# बिहार के 1,731 कुशल युवा कार्यक्रम केंद्रों का भविष्य अधर में! पटना में आंदोलन तेज, भूख हड़ताल और मुख्यमंत्री आवास घेराव की कोशिश से बढ़ा दबाव

**पटना | C-Net न्यूज़ विशेष रिपोर्ट**

**मुख्य शीर्षक:** KYP बचाओ महाआंदोलन: एलएफ, कोऑर्डिनेटर और केंद्र संचालकों की मांगों पर कब जागेगी सरकार?

**उपशीर्षक:** पुराने केंद्रों पर प्रशिक्षण बहाल करने, लंबित भुगतान, नवीकरण और युवाओं के भविष्य को लेकर आंदोलनरत लोगों की चिंता; प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच समाधान की प्रतीक्षा।

बिहार की राजधानी पटना से कुशल युवा कार्यक्रम (KYP) को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। बिहार कौशल विकास मिशन के अंतर्गत संचालित कुशल युवा कार्यक्रम से जुड़े केंद्र संचालक, लर्निंग फैसिलिटेटर (LF), कोऑर्डिनेटर तथा अन्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पूर्व से संचालित KYP केंद्रों पर प्रशिक्षण व्यवस्था बहाल की जाए और केंद्रों के नवीकरण, नामांकन तथा लंबित भुगतान से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाए।

आंदोलनकारियों का कहना है कि यह संघर्ष केवल केंद्र संचालकों की आजीविका का मामला नहीं है, बल्कि बिहार के उन हजारों युवाओं के भविष्य से भी जुड़ा है, जो कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं।

## 1. क्या है पूरा मामला?

कुशल युवा कार्यक्रम बिहार में युवाओं को कंप्यूटर, संचार कौशल और व्यवहारिक दक्षताओं का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से शुरू की गई व्यवस्था है। इसके माध्यम से युवाओं को रोजगार के लिए आवश्यक बुनियादी कौशल विकसित करने का अवसर मिलता रहा है।

लेकिन KYP केंद्रों के नवीकरण, संचालन और नई व्यवस्था को लेकर विवाद के कारण केंद्र संचालकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

12 अक्टूबर 2026 को पटना में इस मुद्दे पर प्रदर्शन की खबरें प्रकाशित हुई थीं। ABP Live और News4Nation की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व से संचालित 1,731 केंद्रों को दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर केंद्र संचालक पटना स्थित नियोजन भवन पहुंचे थे। रिपोर्टों में यह भी बताया गया कि प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने नियोजन भवन के परिसर के बाहर से हटा दिया था।

आंदोलनकारियों की मुख्य चिंता यह है कि पुरानी व्यवस्था से जुड़े सभी केंद्रों को चालू रखने के बजाय केवल 871 केंद्रों के लिए KYP डिजिटल मित्र कार्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना जारी किए जाने से बाकी केंद्रों का भविष्य अनिश्चित हो गया है।

प्रदर्शनकारियों का दावा है कि विभागीय बातचीत के दौरान पुराने केंद्रों को चालू रखने के संबंध में आश्वासन मिला था। हालांकि, इस आश्वासन के अनुरूप सभी केंद्रों के लिए स्पष्ट लिखित आदेश जारी होने की पुष्टि उपलब्ध रिपोर्टों से नहीं होती है।

## 2. गर्दनीबाग में जारी आंदोलन और भूख हड़ताल

पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर KYP बचाओ महाआंदोलन के तहत केंद्र संचालक अपनी मांगों को लेकर जुटे हुए हैं।

नव बिहार टाइम्स की 22 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, आंदोलन 9 अक्टूबर से जारी था और उस समय इसे 14 दिन पूरे हो चुके थे। रिपोर्ट में आंदोलन के संचालक डॉ. आनंद रंजन झा के हवाले से बताया गया कि 23 अक्टूबर से भूख हड़ताल शुरू करने की तैयारी की गई थी।

इससे पहले सितंबर में भी KYP केंद्र संचालकों ने नवीकरण, नए नामांकन, प्रशिक्षण बहाल करने और लंबित भुगतान की मांगों को लेकर भूख हड़ताल की थी। उस दौरान विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में आंदोलनकारियों और विभागीय अधिकारियों के बीच बातचीत का उल्लेख भी किया गया था।

प्रदर्शनकारियों की शिकायत है कि बार-बार ज्ञापन देने, धरना देने और अधिकारियों से बातचीत करने के बावजूद उनकी प्रमुख मांगों पर ऐसा ठोस निर्णय सामने नहीं आया है, जिससे सभी प्रभावित केंद्रों का भविष्य स्पष्ट हो सके।

**यहां मूल सवाल उठता है:** जब प्रशिक्षण केंद्रों का बुनियादी ढांचा पहले से मौजूद है, तो उनके संचालन, नवीकरण और प्रशिक्षण बहाली को लेकर स्पष्ट निर्णय लेने में देरी क्यों हो रही है?

## 3. मुख्यमंत्री आवास घेराव की योजना और पुलिस कार्रवाई

आंदोलन से जुड़े घटनाक्रम में मुख्यमंत्री आवास तक अपनी मांगें पहुंचाने की कोशिश भी चर्चा में है।

आंदोलनकारियों की ओर से बताए गए घटनाक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री आवास के घेराव की योजना के दौरान लगभग 12 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया और बाद में उन्हें छोड़े जाने की बात कही गई है। प्रदर्शन के दौरान मीडिया के सामने पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच नोक-झोंक होने की भी जानकारी दी गई है।

हालांकि, इस विशेष घटनाक्रम की तारीख, हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या और रिहाई के समय की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध समाचार रिपोर्टों से नहीं हो सकी है। इसलिए इन विवरणों की आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना नागरिकों का अधिकार है। वहीं, प्रशासन की जिम्मेदारी कानून-व्यवस्था बनाए रखना भी है। ऐसे में जरूरी है कि आंदोलन के दौरान हुई कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों की मांगों—दोनों पर पारदर्शी जानकारी सामने आए।

## 4. एलएफ और कोऑर्डिनेटरों की परेशानी भी गंभीर

इस पूरे विवाद में केवल केंद्र संचालक ही नहीं, बल्कि लर्निंग फैसिलिटेटर, कोऑर्डिनेटर और अन्य कर्मियों की आजीविका का सवाल भी जुड़ा हुआ है।

KYP केंद्रों की गतिविधियां प्रभावित होने से उन लोगों के सामने रोजगार और भविष्य की अनिश्चितता पैदा हो सकती है, जिनका काम प्रशिक्षण व्यवस्था को संचालित करना और विद्यार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है।

आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि वर्षों से इस व्यवस्था के साथ काम करने वाले कर्मियों को अब स्पष्टता चाहिए। उन्हें यह जानने का अधिकार है कि उनके कार्य, रोजगार और प्रशिक्षण केंद्रों की भविष्य की भूमिका को लेकर सरकार की नीति क्या है।

यदि केंद्र लंबे समय तक बंद रहते हैं या प्रशिक्षण नियमित रूप से शुरू नहीं होता है, तो इसका असर केवल कर्मचारियों की आय पर ही नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर युवाओं के कौशल विकास के अवसरों पर भी पड़ सकता है।

## 5. सबसे बड़ा सवाल—बिहार के विद्यार्थियों का भविष्य किसके भरोसे?

इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष विद्यार्थी हैं।

बिहार के अनेक युवा कौशल प्रशिक्षण को रोजगार पाने, कंप्यूटर शिक्षा हासिल करने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के अवसर के रूप में देखते हैं। यदि प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन में अनिश्चितता बनी रहती है, तो संभावित रूप से नए नामांकन, प्रशिक्षण की निरंतरता और विद्यार्थियों की योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं।

ऐसी स्थिति में सरकार और संबंधित विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि पुराने केंद्रों में प्रशिक्षण कब शुरू होगा, किन केंद्रों को संचालन की अनुमति मिलेगी और जिन विद्यार्थियों का प्रशिक्षण प्रभावित हुआ है, उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी।

युवाओं को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि स्पष्ट समयसीमा और व्यवहारिक समाधान की आवश्यकता है।

## 6. आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगें क्या हैं?

आंदोलन से जुड़ी प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर प्रमुख मांगें इस प्रकार सामने आती हैं—

1. पूर्व से संचालित सभी 1,731 KYP केंद्रों के भविष्य पर स्पष्ट निर्णय लिया जाए।
2. पात्र पुराने केंद्रों का नवीकरण कर प्रशिक्षण व्यवस्था बहाल की जाए।
3. नए नामांकन और नियमित कक्षाओं को शुरू करने की स्थिति स्पष्ट की जाए।
4. लंबित भुगतान से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाए।
5. LF, कोऑर्डिनेटर और अन्य संबंधित कर्मियों की आजीविका तथा कार्य की स्थिति पर स्पष्ट नीति बनाई जाए।
6. विभागीय स्तर पर हुए संवाद और दिए गए आश्वासनों के संबंध में लिखित जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
7. प्रशिक्षण से प्रभावित विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

इन मांगों पर अंतिम निर्णय संबंधित विभाग की आधिकारिक अधिसूचनाओं और आदेशों के आधार पर ही स्पष्ट होगा।

## 7. सरकार और विभाग की ओर से क्या है जवाब?

इस मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उपलब्ध समाचार रिपोर्टें मुख्य रूप से आंदोलनकारियों की मांगों और उनके आरोपों पर केंद्रित हैं। 28 अक्टूबर 2026 तक की इस पड़ताल में मुख्यमंत्री कार्यालय या संबंधित विभाग की ओर से इस विशेष दिन के घटनाक्रम, लगभग 12 लोगों की कथित हिरासत तथा सभी 1,731 केंद्रों को लेकर किसी अंतिम निर्णय की स्वतंत्र पुष्टि नहीं मिल सकी है।

इसलिए सरकार की ओर से प्रतिक्रिया को अनुपलब्ध मानकर उसे अनदेखा करना उचित नहीं होगा। संबंधित विभाग से यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि 871 केंद्रों के लिए जारी अधिसूचना का दायरा क्या है, शेष केंद्रों के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है और प्रशिक्षण बहाली की संभावित समयसीमा क्या है।

इस रिपोर्ट में सरकार का पक्ष उपलब्ध होने पर उसे भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि दर्शकों के सामने पूरे मामले की संतुलित तस्वीर रखी जा सके।

## 8. अब आगे क्या?

लगातार आंदोलन, भूख हड़ताल और अपनी मांगों को लेकर राजधानी तक पहुंच रहे प्रदर्शनकारियों के बीच अब समाधान की उम्मीद बनी हुई है।

यदि संबंधित विभाग सभी प्रभावित पक्षों के साथ बैठक कर केंद्रों की स्थिति, भुगतान, नवीकरण और प्रशिक्षण बहाली पर स्पष्ट निर्णय जारी करता है, तो लंबे समय से बनी अनिश्चितता को दूर करने में मदद मिल सकती है।

सरकार के लिए यह भी जरूरी है कि वह विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण व्यवस्था की निरंतरता सुनिश्चित करे और संबंधित कर्मियों को उनके भविष्य के बारे में स्पष्ट जानकारी दे।

## C-Net न्यूज़ का सवाल

बिहार के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना केवल एक सरकारी योजना का संचालन भर नहीं, बल्कि रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

ऐसे में सवाल यह है कि जब पुराने केंद्रों, उनसे जुड़े कर्मियों और प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थियों का भविष्य इस विवाद से प्रभावित हो सकता है, तो इस समस्या का स्थायी समाधान कब निकलेगा?

क्या सरकार सभी प्रभावित केंद्रों के संबंध में स्पष्ट निर्णय जारी करेगी? क्या लंबित भुगतान और नवीकरण से जुड़े सवालों का समाधान होगा? और सबसे महत्वपूर्ण—क्या विद्यार्थियों का प्रशिक्षण जल्द नियमित रूप से शुरू हो पाएगा?

इन सवालों के जवाब का इंतजार केवल आंदोलन कर रहे केंद्र संचालकों और कर्मियों को ही नहीं, बल्कि उन विद्यार्थियों और परिवारों को भी है, जिनकी उम्मीदें कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी हैं।

**C-Net न्यूज़ इस मामले में संबंधित विभाग की प्रतिक्रिया और आगे होने वाले घटनाक्रम पर नजर बनाए रखेगा।**

**रिपोर्ट: C-Net न्यूज़, पटना, बिहार।**

*संपादकीय टिप्पणी: इस समाचार में आंदोलनकारियों की मांगों और मीडिया में प्रकाशित घटनाक्रम को शामिल किया गया है। प्रकाशन से पहले 28 अक्टूबर के घटनाक्रम, भूख हड़ताल की वर्तमान स्थिति, कथित हिरासत और रिहाई, तथा सरकार की प्रतिक्रिया की पुष्टि कर लें।*